microsoft
एन.पी.एस ओ.पी.एस व यु.पी.एस पेन्शन योजना तुलनात्मक अभ्यास/nps/ops/ups pension scheme study
राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस ला वाढत असलेला विरोध व जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची मागणी याला उपाय म्हणून केंद्रीय आणि राज्यातील शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना आणण्याचा निर्णय घेतला.. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेला होत असलेला विरोध यावरचा उपाय म्हणून एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना आणण्यात आली आहे. आजच्या या लेखात आपण या तीनही पेन्शन योजनांबद्दल माहिती पाहूया.
एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना काय आहे?
एकीकृत निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतन निश्चित केले आहे.
एखाद्या कर्मचार्‍याने दहा वर्षानंतर नोकरी सोडल्यास त्याला दहा हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाईल.
एखाद्या कर्मचाऱ्यांनी किमान पंचवीस वर्षे काम केले असेल तर निवृत्ती पूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या बारा महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाईल.
कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सुरू असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना म्हणजेच एनपीएस किंवा नवीन यूपीएस यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल.
निवृत्ती वेतना सध्या कर्मचाऱ्यांचा दहा टक्के वाटा आहे तर केंद्र सरकारचा 14 टक्के वाटा आहे.
या नवीन योजनेत केंद्र सरकारचा 18% हिस्सा असेल
या योजनेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात केले जाणार नाही.
एक एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होणार आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना ……………विरोध का?
एक एप्रिल 2004 पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस लागू करण्यात आली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दहा टक्के रक्कम कपात केली जाते.
महत्त्वाचे म्हणजे या निवृत्ती वेतन योजनेत निवृत्तीनंतर नेमके किती निवृत्ती वेतन मिळणार याची रक्कम निश्चित नसते.
जुनी निवृत्तीवेतन योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे सरकारी तिजोरीतून दिले जाते तर एनपीएस मध्ये ते शेअर बाजारावर अवलंबून आहे.
एन पी एस मध्ये सहा महिन्यांनी मिळणारा जो काही महागाई भत्ता आहे त्याची तरतूद नाही.
यामुळेच भविष्याची चिंता कर्मचाऱ्यांना सतावते त्यातूनच एन पी एस ला विरोध वाढत गेला.
जुनी पेन्शन योजना
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी त्याला मिळालेल्या पगाराच्या निम्मा पगार त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मिळते.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबालाही पेन्शन दिले जाते.
या पेन्शनमध्ये कोणतीही कपात केली जात नाही.
कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्याला वैद्यकीय खर्च आणि भत्ता आधी सुविधा दिली जाते.
कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटी सुद्धा दिली जाते.
केंद्र सरकारनेआणि महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. एनपीएस मधील त्रुटी कमी करण्याचा प्रयत्न एकीकृत निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये करण्यात आलेला आहे. कर्मचारी संघटनांची यावर काय भूमिका असेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
