MICROSOFT
NMMS CIVICS CHAPTER 4 एनएमएमएस नागरिकशास्त्र प्रकरण चार भारताची न्यायव्यवस्था
NMMS एनएमएमएस नागरिकशास्त्र प्रकरण चार भारताची न्यायव्यवस्था
NMMS
CIVICS CHAPTER 4
एनएमएमएस नागरिकशास्त्र प्रकरण चार भारताची न्यायव्यवस्था
खालील नोट्स वाचा NMMS
- भारताची न्यायव्यवस्था
कायद्याची निर्मिती कायदेमंडळ करते कार्यकारी मंडळ कायद्यांची अंमलबजावणी करते तर न्यायमंडळ न्याय देते .स्वातंत्र्य समता न्याय आणि लोकशाही यांचे फायदे सामान्य माणसाला जेव्हा मिळतात तेव्हा लोकशाहीची खोली आणि व्याप्ती वाढते. - न्याय मंडळाची रचना
भारत हे संघराज्य आहे
केंद्र शासन आणि घटक राज्यांना स्वतंत्र कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ आहे
परंतु संपूर्ण देशासाठी एकच न्यायमंडळ आहे
भारतातील न्यायव्यवस्था एकात्म स्वरूपाची आहे
या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवर भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आहे व त्याखाली उच्च न्यायालय आहे.
![NMMS]()
- NMMS
- सर्वोच्च न्यायालय
भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख असतात
भारताच्या सरन्यायाधीशांची व अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात
सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश सरन्यायाधीशा पदावर नेमले जावेत असा संकेत आहे - सर्वोच्च न्यायालयाची कार्य
संघराज्याचे न्यायालय या भूमिकेतून केंद्र शासन व घटक राज्य तसेच घटक राज्य व घटक राज्य तसेच केंद्र शासन व घटक राज्य विरुद्ध अन्य घटक राज्य यांच्यातील तंटे सोडविणे.
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे व त्यासाठी आदेश देणे.
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करणे व आपल्याही निर्णयांचा पुनर्विचार करणे.
सार्वजनिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रश्नावरील कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी राष्ट्रपतींनी सल्ला विचारल्यास तो त्यांना देणे.
सर्वोच्च न्यायालयावर असणारे आणखीन एक महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे संविधानाचे संरक्षण करणे होय
- उच्च न्यायालयाची कार्य
सध्या आपल्या देशात 24 उच्च न्यायालय आहेत उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य काही न्यायाधीश असतात उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
आपल्या अधिकार क्षेत्रातील दुय्यम न्यायालयांवर नियंत्रण ठेवण्याचे व देखरेखीचा अधिकार हा उच्च न्यायालयांना असतो
मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी आदेश देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना असतोजिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राज्यपाल उच्च न्यायालयांचा सल्ला घेतात
मुंबई उच्च न्यायालय हे महाराष्ट्र व गोवा हे दोन राज्य व दादरा नगर हवेली तसेच दिव दमण या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे
भारतातील कायदा पद्धतीच्या शाखा
भारतातील कायदा पद्धतीच्या दोन शाखा आहेत
दिवाणी कायदा
फौजदारी कायदा
व्यक्तीच्या हक्कांवर गदा आणणारे तंटे या कायद्याच्या अंतर्गत येतात उदाहरणार्थ जमिनीचे वाद भाडेकरार घटस्फोट इत्यादी दिवाणी कायद्याअंतर्गत येतात. गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे फौजदारी कायद्यांच्या आधारे सोडवले जातात उदाहरणार्थ चोरी घरफोडी उंड्यांसाठी छळ हत्या इत्यादीया प्रकरणावरील खालील टेस्ट सोडवा
Results
अभिनंदन आपली प्रगती चांगली आहे
काही हरकत नाही टेस्ट पुन्हा सोडवा आणि आपले गुण वाढवण्याचा प्रयत्न करा
#1. भारत हे राष्ट्र कसे आहे ?
#2. न्याय मंडळाच्या न्यायदानामुळे समाजाला कोणता फायदा होतो ?
#3. मुंबई उच्च न्यायालय हे खालीलपैकी कोणत्या प्रदेशांसाठी आहे?
#4. कायदे मंडळाचे कार्य कोणते आहे ?
#5. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय किती असते ?
#6. संघर्ष निर्माण होऊ नये यासाठी आपणास काय करावे लागेल ?
#7. कायद्यांची निर्मिती कोण करते ?
#8. जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राज्यपाल कोणाचा सल्ला घेतात?
#9. भारतातील न्यायव्यवस्था कोणत्या स्वरूपाची आहे?
#10. मुंबई उच्च न्यायालय खालीलपैकी कोणत्या प्रदेशासाठी नाही ?
#11. वेगळा घटक ओळखा……………. स्वातंत्र्य ,समता ,न्याय ,गुलामगिरी
#12. लोकहितासाठी शासनाला एखादी कृती करण्यासाठी दिला जाणारा न्यायालयाचा आदेश म्हणजे काय ?
#13. खालीलपैकी कोणता शासन संस्थेचा घटक नाही ?
#14. कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे कार्य कोण करते?
#15. न्यायदानाद्वारे नागरिकांना होणारा फायदा कोणता?
#16. खालीलपैकी विसंगत घटक ओळखा….. दिवाणी कायद्यांतर्गत तंटे
#17. देशाचा मूलभूत कायदा कोणताअसतो?
#18. न्याय देण्याचे कार्य कोणते मंडळ करते?
#19. फौजदारी कायद्याअंतर्गत येणारे तंटे किंवा गुन्हे कोणते ?
#20. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक कोण करतात?
